धरापमा कलेजहरू
- ठूलो लगानीका निजी कलेजहरूका लगानीकर्ताबीचको बेमेलको भित्री पाटो
सुविधानगरस्थित मेरील्यान्ड कलेजको नाम परविर्तन गरी तीन वर्षअघि काठमाडौँ बार्सा इन्टरनेसनल कलेज बनाइयो। तीनकुनेको मूल सडकछेउको सिसाजडित भवनका दुईवटा तला भाडामा लिइयो, मासिक ६ लाख रुपियाँ तिर्ने गरी। तलब र अरू सञ्चालन खर्च मासिक १० लाख हुने भयो। ठूलठूला होर्डिङ बोर्ड र अरू विज्ञापनबापत १ करोड २० लाख रुपियाँको बिल कलेजमा आयो। सुरुकै वर्ष ९ सय ९६ विद्यार्थी भर्ना भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजधानीका निजी कलेज र ट्युसन सेन्टरहरूबाट शिक्षक जम्मा पारयिो। तीनवटा छात्रावास पनि चलाउन ठिक्क पारयिो।
कलेज सञ्चालनमा गएको सुरुकै दिनबाट सञ्चालकबीच मनोमालिन्य सुरु भयो। सञ्चालकमध्ये एक नरेन्द्र सिंहले आफँैलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घोषणा गरी १ लाख ६ हजार तलब प्रस्ताव गरे। उनको तलब बहुमतका आधारमा पारति गरयिो। अल्पमत पक्ष निर्णय पुस्तिकामा सही नै नगरी हिँड्यो। भर्ना र मासिक शुल्कबाट उठ्ने रकमदेखि विद्यार्थीको पोसाक सिलाउने टेलरङिबाट आउने कमिसनसम्ममा सञ्चालकहरूबीच कचमच भयो।
कुरा नमिलेपछि एउटा समूहले अर्कोलाई थाहै नदिई वाषिर्क साधारणसभा मात्रै गरेन, पुँजी वृद्धि गरी आफ्नो सेयर बढी देखाउने निर्णय गर्यो। अर्को समूह त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ लाग्यो। कलेज कब्जा गर्न डनहरूसमेत प्रयोग गरएि। सुरुमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थी लाखापाखा लागे। अर्को वर्ष ११ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ८२ मा झर्यो। अहिले कलेजसँग प्लस टुका विद्यार्थी छैनन्। स्नातक तहको तेस्रो वर्षका २५ विद्यार्थी घरमै पढेर जाँच दिने भन्दै बसेका छन्। सञ्चालकहरूबीचको लगानी विवाद अझै टुंगिएको छैन।
राजधानीमा यस्ता धेरै कलेज छन्, जो व्यवस्थापनमा आन्तरकि किचलो, सुशासनको अभाव, वित्तीय रूपमा धराशयी र शैक्षिक गुणस्तरमा खस्किँदो अवस्थाका कारण संकटग्रस्त बन्न पुगेका छन्। कतिपय सञ्चालक कलेज नै बेचेर हिँड्न खोजिरहेका छन् भने कतिपयले भौतिक सम्पत्ति बेचबिखन गरी शैक्षिक क्षेत्रबाटै हात झिक्दै छन्। कतिपय कलेजको उद्धार गर्नुपरेको छ भने कतिपय सञ्चालक राज्यको कर, बैंकको ऋण, ब्याज र घरभाडा लामो समयदेखि भुक्तान गर्न नसकेका कारण भूमिगत बन्नुपरेको छ।
केही वर्षअघि निकै तामझामका साथ सुरु गरएिका, सहरका प्रमुख व्यापारकि केन्द्रहरूमा ठूलठूला सिसावाला बिल्डिङ भाडामा लिएर अंग्रेजी नाम राखिएका कलेजहरू जर्जर अवस्थामा पुगेका छन्। पुराना नाम चलेका कतिपय कलेज विभाजन र द्वन्द्वका सिकार भएका छन्। एकै वर्षमा एक हजारको हाराहारी विद्यार्थी भर्ना गरेका कलेजहरू अहिले दुई-तीन सय विद्यार्थीमा सीमित भएका छन्। राम्रा शिक्षकहरूले विद्यालय नै छाडेका छन्। बैंकहरूको लगानीसमेत जोखिममा छ। केही भने आफ्नो लगानी जोगाउन आपराधिक पृष्ठभूमि र अवैध आर्जन भएकाहरूको शरणमा परेका छन्। सहकारी र मिटर ब्याज भनिने चक्रीय ब्याजको जोखिमसमेत उठाएर कलेजमा लगानी गरेका छन्। यसको नकारात्मक असर शैक्षिक गुणस्तरमा पररिहेको छ।
कोही मालामाल, कोही कंगाल
लामो समय जापान बसेर फर्किएका सिद्धेश्वर-४, भोजपुरका शेषराज खड्का र गुप्तेश्वर-४, भोजपुरका पुष्पराज श्रेष्ठ राजधानीमै सानोतिनो लगानीमा व्यवसाय गर्ने सोचमा थिए। त्यही क्रममा तत्कालीन एफडब्लू टेलर म्यानेजमेन्ट कलेजका प्राचार्य प्रह्लाद बानियाँको सम्पर्कमा पुगे, ०६३ मा। उक्त कलेजको मूल्यांकन गरी ७२ लाख रुपियाँ बराबरको पुँजी संरचना कायम भयो। त्यसमध्ये खड्का र श्रेष्ठले क्रमशः १७ दशमलव ५ र १२ दशमलव ५ गरी ३० प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ६० हजार रुपियाँ लगानी गरे। कलेजभित्र प्रवेश गरसिकेपछि उनीहरूले देखे, जथाभावी व्यक्तिगत खर्च गर्ने, शिक्षकले समयमा तलब नपाउने, घरभाडा लामो समयदेखि तिर्न नसकेको, जताततै ऋणैऋण, उधारैउधारो र सञ्चालकबीच चरम द्वन्द्व। कतिसम्म भने कलेजकै केही सञ्चालकलाई थाहै नदिई नक्कली निर्णयपुस्तिका तयार गरी गोरखा विकास बैंकबाट १० लाख रुपियाँ लिनसमेत भ्याएको पाइयो।
त्यसपछि उक्त कलेज बेचेर भए पनि लगानी असुल गर्नुपर्ने निर्णयमा सबै सञ्चालक पुगे। १ करोड २५ लाख रुपियाँ मूल्य कायम भयो। खास कारोबारचाहिँ १ करोड २० लाखमा भयो। बेचिएपछि गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजमा रूपान्तरति भयो। लेखापरीक्षणबाट कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व ९७ लाख ३२ हजार ९ सय ५९ रुपियाँ देखियो, जुन तिरोभरो गर्ने जिम्मा सञ्चालक राजन खतिवडाले पाए। प्राचार्य बानियाँले ३४ लाख १३ हजार ३ सय १७ रुपियाँ अनियमित खर्च गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको प्रतिवेदनले देखायो। त्यस कारण बानियाँकै लगानी र पारश्रिमिक त्यसमा कटाइयो। राजन खतिवडा र रोहित पौडेल गोल्डेनगेटकै सेयरधनी बनेर गए।
अर्का लगानीकर्ता प्रशान्त थापाले अमेरकिा जाने भनेर आफ्नो हकहिस्साको रकम पहिल्यै लिइसकेका थिए। बाँकी खड्का र श्रेष्ठ अहिलेसम्म सेयरबापतको लगानी फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै लडिरहेका छन्। "उजुरी लिएर कहाँ जाऊँ ? जाने ठाउँ नै पाएका छैनौँ," खड्का भन्छन्, "हामीले पाउनुपर्ने रकम, सबैतिर तिरोभरो गरेर बचेको हिसाब र अपारदर्शी खर्च गरी करबि ४७ लाख रुपियाँ गडबड गरेको देखिन्छ।" तर, खतिवडा भने आठ वर्षअघि नै सबै हिसाब राफसाफ भइसकेको बताउँछन्। भन्छन्, "कम्पनी घाटामा गएको र धेरैतिर तिर्नुपर्ने मात्र देखिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयो। त्यसै अनुसार हामीले तिरतार गरेका हौँ। अब कसैप्रति कुनै दायित्व बाँकी छैन।"
कुशासन, कमिसन र ठगी
बानेश्वरस्थित हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका संस्थापकमध्ये एक रमेश सिलवाल तत्कालीन सञ्चालक समितिका दुई सदस्य तेजप्रसाद ढकाल र नरेन्द्र बज्राचार्यसँगै ०६३ मा बाहिरएि। ह्वाइटहाउसमा भएको आर्थिक बेथितिप्रति असहमति जनाउँदै बाहिरएिको उक्त समूहले कलेज संस्थापनलाई लगाएका आरोप थिए, खुमलटारमा बनाउन लागिएको १५ करोड रुपियाँ लागतको ह्वाइट हाउस कलेजका लागि जग्गा खरदि र भवन निर्माणमा अनियमितता भएको, सुबोध युनिर्फमबाट प्रतिविद्यार्थी १ हजार ५ सयका दरले आउने कमिसनको हिसाब नदेखाएको आदि। त्यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार युवराज शर्मालाई ठहर्याइएको थियो। रोचक के छ भने त्यतिखेर शर्मामाथि जुन आरोप लगाएर बाहिरएिका थिए, अहिले त्यही आरोप सिलवाल खेपिरहेका छन्।
५० जना लगानीकर्ता भएको गोल्डेनगेटबाट चार वर्षअघि आठ जना बाहिरएि। उनीहरूको ७७ हजार कित्ता सेयरबापतको करबि सात करोड रुपियाँ कम्पनीबाट तिरयिो। तर, सेयर भने सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रूपमा वितरण नगरी आफँैले राखेको भन्दै असन्तुष्ट सेयरधनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। यति मात्र होइन, चप्पलकारखानास्थित काठमाडौँ भ्याली स्कुल किन्दा पनि पारदर्शी हिसाब नदेखाएको, डिल्लीबजार, चारखालस्थित ४७ आना जग्गा किन्दाचाहिँ १८ लाख प्रतिआनामा किनेर २५ लाखको हिसाब देखाएको, बेच्दा करबि दुई करोड कमिसन लिएको आरोप छ। पछिल्लोपल्ट बत्तीसपुतलीमा कलेजका लागि १ सय ३४ आना जग्गा प्रतिआना १९ लाख ५० हजारमा खरदि गरेर २३ लाखको हिसाब देखाएको र यसमा पाँच करोड रुपियाँ घोटाला गरेको भन्दै कलेजका सेयरधनीहरू समीरमणि दीक्षित, योगराज गौतम, रञ्जनकुमार उप्रेती, त्रिलोचन पोखरेललगायत बाहिरनिे प्रक्रियामा छन्। दीक्षित भन्छन्, "अपारदर्शिता, मनोमानी र शिक्षाका नाममा अरू नै धन्दा गर्नेहरू रहेछन्। मेरो २० लाख रुपियाँ त डुब्यो नै, इज्जत-प्रतिष्ठा पनि बाँकी रहलाजस्तो लाग्दैन।"
अनेक असन्तुष्टि
गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल र प्रसादी एकेडेमीबाट दुई समूह भएर आएका २१ जना लगानीकर्ताले संयुक्त रूपमा ०६८ मा नयाँ बानेश्वरस्थित काठमाडौँ डनबस्को कलेजको भौतिक पूर्वाधार र विशालनगरमा दर्ता रहेको क्षितिज उच्च माविको सम्बन्धन किनेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे, लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज। करबि २० करोड लगानी रहेको उक्त कलेजले १३ करोड रुपियाँ भौतिक पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्यो। ठूलो संख्याका लगानीकर्तामध्ये केहीले मात्र महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गरेको, त्यसबापत आकर्षक तलबसुविधा लिएको र हरेक सानाठूला खरदिमा पनि अस्वाभाविक बिलभर्पाई पेस गरी नाजायज लाभ लिएको भन्दै सुरु भएको विवाद अन्ततः १ जेठ ०७१ मा प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द घिमिरेको राजीनामासम्म पुग्यो। घिमिरे भन्छन्, "म संस्था थप ड्यामेज नहोस्, लगानी नडुबोस् र विद्यार्थीको भविष्य खतरामा नपरोस् भनेर मौन बसेँ।"
बैंकले कस्दै लैजानु, समयमा तलबसुविधा दिन नसक्दा शिक्षक-कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्दै जानुको समस्या एकातिर छ, अर्कोतिर सरसापट गरी चलाउनुपर्यो भन्दै सञ्चालकहरूले नै एउटा संस्थाबाट कम ब्याजमा ऋण लिएर ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कलेजमै लगानी गर्न थालेपछि विवादले चर्को रूप लिएको छ। अहिले जयराम थापा प्रबन्ध निर्देशक, विद्या अधिकारी प्राचार्य र कृष्ण पन्थी अध्यक्ष छन्। क्यान्टिन, आवासगृह, विज्ञापन, उपत्यकाबाहिर भएका प्रदर्शनीहरू, उच्च माध्यमिक शिक्षा परष्िाद्का कर्मचारी, एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीका नाममा गरएिको खर्च पनि अपारदर्शी र अस्वाभाविक रहेको भन्दै दुई समूहबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। परीक्षा र नतिजाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको छानबिनकै विषय बनेपछि यसको असर शैक्षिक गुणस्तर र कलेजको सार्वजनिक छविमा परेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कलेजको विद्यार्थी भर्ना र उत्तीर्णदर दुवै खस्कँदो अवस्थामा छ।
मन्त्रीदेखि डनसम्म
पूर्वशिक्षामन्त्री देवीप्रसाद ओझा, एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे र विवादास्पद छवि भएका एमाले कार्यकर्ता टेन्डी शेर्पालगायत २७ जना साझेदार मिलेर १५ लाख रुपियाँका दरले लगानी गरी सुरु गरएिको वसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज स्थापनाकालदेखि नै व्यवस्थापनमा बेमेल र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो। निर्णय प्रक्रिया र खर्चमा कुनै पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएन। दैनिक प्रयोगमा आउने र सबैले थाहा पाउने सामानको बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुना बढीको बिल लेखा शाखामा पेस गरएिका हुन्थे।
महत्त्वपूर्ण पद हत्याउन अनेक हत्कण्डा अपनाउने, आफ्नो तलब अत्यधिक तोक्ने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र वास्तविक रूपमा खट्ने शिक्षक-कर्मचारी मर्कामा पर्ने भएपछि तनाव झन् बढ्दै गयो। यतिसम्म कि हालका प्राचार्य दीपेन्द्र भण्डारी र पूर्वमन्त्री ओझाको समूहबीच हात हालाहाल र बाहुबल प्रयोगको स्थितिसम्म पुग्यो। प्रमुख सञ्चालकमध्ये एक प्रकाश पाण्डे भन्छन्, "चिनेजानेकै साथीभाइबीच आरोप-प्रत्यारोप र बाझाबाझ गर्नुभन्दा बाहिरनिु नै
उचित लाग्यो।"
ओझा र पाण्डेको समूह अलग भए पनि मोर्गनमा अझै भण्डारीको पक्ष र विपक्षमा विभाजन, आरोप-प्रत्यारोप जारी छ। "मोर्गनको अनुभवलाई बिर्साएर अलि मीठो बनाउन सकिन्छ कि भनेर टाइम्स इन्टरनेसनल कलेजमा पनि लगानी गरयिो तर त्यसमा पनि केही व्यक्तिको उस्तै रवैयाका कारण संस्था धराशयी भयो। सीमित व्यक्ति मोटाए," प्रकाश पाण्डे भन्छन्, "कम्पनी कानुन र उच्च माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी प्रावधानबीच तालमेल नहुँदा यस खालको समस्या देखिएको हो। सशक्त अनुगमनकारी निकाय र एकीकृत कानुन नभएसम्म यो क्षेत्र यस्तै तरल रहन्छ।"
एकपछि अर्को तनाव
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, इन्जिनियरङि संकायका डीन छँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका रामचन्द्र अर्याललगायत ३६ जना साझेदार रहेको ताल्छीखेल, ललितपुरको अरनिको एकेडेमीलाई सञ्चालकबीचको द्वन्द्व र हानथाप अनि शिक्षक-कर्मचारीको आन्दोलनले लामो समय गाँज्यो। लगानीकर्ता भित्रिने र बाहिरनिे क्रममा अर्याललगायत ३४ जनाले एकैपटक हात झिके। तिनको ठाउँमा तीनकुने, सुविधानगरस्थित ह्वाइटगोल्डका पूर्वसञ्चालक दीपक निरौला र विकास लामिछाने प्रवेश गर्न खोजे। सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला त्यसैमा मिसिन पुगे, कृष्णराज गौतम, सुन्दर बराल, राजु खड्का र गोविन्द घिमिरे। क्यारििबयन कलेज, जावलाखेल र लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज, नयाँ बानेश्वरबाट गएको उक्त समूहले सेयर पाउने सर्तमा प्रतिव्यक्ति १२ लाखका दरले ४८ लाख रुपियाँ लगानी गरे। त्यसबाहेक ४० लाख रुपियाँ सहकारीबाट ऋण लिएर कलेजका निर्माण र व्यवस्थापनका काम गरे। तर, लामिछानेले सेयर एकलौटी रूपमा आफ्नो नाममा राखेको, अन्य लगानीकर्तालाई दिन नमानेको भन्दै केही महिनापछि झगडा सुरु भयो।
झगडाले उग्र रूप लिएपछि कलेजमै गुन्डा परचिालनका घटनासमेत भयो। सेयर नपाएको दाबी गर्ने समूह प्रहरी र प्रशासनसम्म पुग्यो। पटकपटक लामिछानेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लियो। तर, अर्को पक्षले अहिलेसम्म रकम फिर्ता नपाएको दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय लामिछानेलाई पनि अलग गराई आस्टि्रच व्यवसायी तिलक कँडेलले कलेज सञ्चालनको जिम्मा सम्हालेका छन्। कँडेलले नै अन्य लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वचन दिएको पूर्वप्राचार्य खड्का बताउँछन्।
हाइफाई व्यवस्थापन असफल
०५७ सालपछि निजी क्षेत्रका प्लस टु कलेजहरू सहरबजारमा ह्वात्तै बढे। तीमध्ये प्रायःले विद्यार्थी आकषिर्त गर्न समान प्रकृतिको शैली अपनाए। शिक्षकहरूको सामूहिक लगानी, आधुनिक व्यवस्थापनका नाममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत महँगो तलब सुविधा लिने पद र विदेशी नाम तिनका विशेषता बने। कहिल्यै कक्षामा नपस्ने तर ख्यातिप्राप्त व्यक्तिका नाम परचिय पुस्तिकामा छाप्ने, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति, पूर्वराजदूतजस्ता आक्कलझुक्कल कलेजमा देखिने हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई प्राचार्यका रूपमा प्रचार गर्ने होडबाजी चल्यो। शैक्षिक क्षेत्रमा हाइफाई व्यवस्थापनका नामले चिनिने यो अभ्यास सुरु भएको थियो, काठमाडौँ डनबस्को, नोबेल एकेडेमी र हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेजबाट। यीमध्ये अहिले डनबस्को कलेज अस्तित्वमै छैन। नोबेल एकेडेमी पनि सञ्चालकबीचको द्वन्द्वबाट माथि उठ्न सकेको छैन।
ह्वाइटहाउसका सञ्चालक एवं निजी उच्च माविहरूको संगठन -हिसान)का महासचिव युवराज शर्मा हालै कलेज कारोबारकै क्रममा हिरासत बसेर फर्केका छन्। उनले सुविधानगरस्थित ह्वाइटगोल्ड कलेजलाई सुरुमा ६ करोड ४० लाख रुपियाँमा किन्ने कागजातमा हस्ताक्षर गरेको र कबुल गरेको म्यादभित्र किस्ता चुक्ता नगरेको भन्दै अर्को पक्षले उजुरी दिएपछि शर्मा पक्राउ परेका थिए। स्रोतका अनुसार पछिल्लोपल्ट शर्माले एक निजी क्षेत्रको व्यापारकि साझेदारलाई २५ प्रतिशत सेयर दिने गरी भित्र्याउने तयारी गररिहेका छन्। आर्थिक संकटका कारण ह्वाइटहाउसले समयमा शिक्षक-कर्मचारीको तलबसमेत चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन।
यति मात्र होइन, निस्कन चाहने लगानीकर्तालाई महँगो रकम चुक्ता गर्नेमा पनि ह्वाइटहाउस नै पर्छ। हाल गोल्डेनगेटका सञ्चालक रहेका रमेश सिलवालले चार लाख लगानी गरेर पाँच वर्षको अन्तरमा १५ लाख फिर्ता पाएका थिए। ह्वाइटहाउसबाट सोझै र त्यसबाट फुटेर अर्को संस्था खडा गरी पुनः अलग भएका समूहले पटकपटक कलेज स्थापना गरेका छन्। ती सबैजसो कलेजले ह्वाइटहाउसका प्रायः विशेषता अन्यत्र जाँदा पनि लिएर गए। एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई सहुलियत र सुविधा दिएर भित्र्याउने, राम्रो नतिजा ल्याउन परीक्षा केन्द्रदेखि जाँचकी र सम्परीक्षणसम्ममा सेटिङ मिलाउनेजस्ता विकृतिले अहिलेको निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई गाँजेको छ, जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरसिकेका छन्। गोल्डेनगेटबाट छुट्टएिको लिभरपुल इन्टरनेसनल, जेभियर इन्टरनेसनल कलेजबाट छुट्टएिको टि्रनिटी इन्टरनेसनल कलेजले आफूलाई स्थापित हुन यस्ता गतिविधि गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अस्थिरताको कारक
पुराना सम्बन्धन किनेर होस् या नयाँ लिएर, केही व्यक्ति मिलेर कलेज स्थापना गरहिाल्ने र सञ्चालनमा गएको केही समयमै आपसी कलहबाट छुट्टनिे क्रमले राजधानीको निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइदिएको छ। कलेजहरू किनबेच र लगानीकर्ताहरू बाहिरनिे-भित्रिने क्रम तीव्र बनेको छ। हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा कलेज फुटाएर मिल्दाजुल्दा नाम राख्ने, समान शैलीमा विज्ञापन गर्ने र पुरानो कलेजको पदको प्रचार गरी नयाँलाई स्थापित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ।
ह्वाइटहाउसबाट छुट्टएिर एउटा समूहले गोल्डेनगेट बनायो। गोल्डेनगेटबाट असन्तुष्ट समूह बाहिरएिर लिभरपुल स्थापना गर्यो। ह्वाइटहाउसबाटै निस्किएको अर्को समूहले सुरुमा तीनकुनेमा पेन्टागन इन्टरनेसनल कलेज स्थापना गर्यो। पेन्टागनका लगानीकर्ताहरू तीन वर्ष पनि सँगै बस्न सकेनन्। त्यहाँबाट विभिन्न समयमा निस्किएका समूहले नासा र काठमाडौँ बार्सा कलेज खोले। नासाबाट फुटेको एउटा समूहले पिंगलास्थानमा गुरुकुल नेसनल उच्च मावि चलायो, जसका सञ्चालकद्वय सुजित सिंह र सरोज रानामगर कलेजका नाममा १ करोड ९५ लाख रुपियाँबराबर ठगी गरेको अभियोगमा अहिले थुनामा छन्।
सेयर दिने आश्वासन दिएर पारश्रिमिकसमेत नदिने कलेजका पीडितहरू जताततै भेट्न सकिन्छ। कलेज घाटामा गएको देखाएर सानाठूला लगानीकर्ता साझेदारको रकम फिर्ता नगर्नेहरू विभिन्न नाममा कलेजका सञ्चालक, प्राचार्य वा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमै बसेका छन्। आफूसँग भएभरको रकम कलेजमा लगानी गर्ने, त्यसबाहेक बैंक, वित्तीय संस्था र व्यक्तिगत ऋण लिएर लगानी गर्ने अनि दैनिक गुजाराका लागि कलेजकै भर पर्ने तर तुरुन्त प्रतिफल दिन नसक्ने हुँदा ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था आर्थिक कारणले धराशयी बन्ने क्रममा रहेको बताउँछन्, लिभरपुलका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक गोविन्द घिमिरे। भन्छन्, "सम्पूर्ण लगानी निजी क्षेत्रले गरेर कलेज सञ्चालन गर्न दिनु नै राज्यको नीतिको प्रमुख कमजोरी हो। लगानीकर्ताबीच कहिल्यै मेल नहुनुको मूल कारण हो, हौसिएर लगानी गर्नु र तुरुन्त नाफा खोज्नु।"
कलेज र समस्या
लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ
कलेज सञ्चालनमा गएको सुरुकै दिनबाट सञ्चालकबीच मनोमालिन्य सुरु भयो। सञ्चालकमध्ये एक नरेन्द्र सिंहले आफँैलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घोषणा गरी १ लाख ६ हजार तलब प्रस्ताव गरे। उनको तलब बहुमतका आधारमा पारति गरयिो। अल्पमत पक्ष निर्णय पुस्तिकामा सही नै नगरी हिँड्यो। भर्ना र मासिक शुल्कबाट उठ्ने रकमदेखि विद्यार्थीको पोसाक सिलाउने टेलरङिबाट आउने कमिसनसम्ममा सञ्चालकहरूबीच कचमच भयो।
कुरा नमिलेपछि एउटा समूहले अर्कोलाई थाहै नदिई वाषिर्क साधारणसभा मात्रै गरेन, पुँजी वृद्धि गरी आफ्नो सेयर बढी देखाउने निर्णय गर्यो। अर्को समूह त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ लाग्यो। कलेज कब्जा गर्न डनहरूसमेत प्रयोग गरएि। सुरुमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थी लाखापाखा लागे। अर्को वर्ष ११ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ८२ मा झर्यो। अहिले कलेजसँग प्लस टुका विद्यार्थी छैनन्। स्नातक तहको तेस्रो वर्षका २५ विद्यार्थी घरमै पढेर जाँच दिने भन्दै बसेका छन्। सञ्चालकहरूबीचको लगानी विवाद अझै टुंगिएको छैन।
राजधानीमा यस्ता धेरै कलेज छन्, जो व्यवस्थापनमा आन्तरकि किचलो, सुशासनको अभाव, वित्तीय रूपमा धराशयी र शैक्षिक गुणस्तरमा खस्किँदो अवस्थाका कारण संकटग्रस्त बन्न पुगेका छन्। कतिपय सञ्चालक कलेज नै बेचेर हिँड्न खोजिरहेका छन् भने कतिपयले भौतिक सम्पत्ति बेचबिखन गरी शैक्षिक क्षेत्रबाटै हात झिक्दै छन्। कतिपय कलेजको उद्धार गर्नुपरेको छ भने कतिपय सञ्चालक राज्यको कर, बैंकको ऋण, ब्याज र घरभाडा लामो समयदेखि भुक्तान गर्न नसकेका कारण भूमिगत बन्नुपरेको छ।
केही वर्षअघि निकै तामझामका साथ सुरु गरएिका, सहरका प्रमुख व्यापारकि केन्द्रहरूमा ठूलठूला सिसावाला बिल्डिङ भाडामा लिएर अंग्रेजी नाम राखिएका कलेजहरू जर्जर अवस्थामा पुगेका छन्। पुराना नाम चलेका कतिपय कलेज विभाजन र द्वन्द्वका सिकार भएका छन्। एकै वर्षमा एक हजारको हाराहारी विद्यार्थी भर्ना गरेका कलेजहरू अहिले दुई-तीन सय विद्यार्थीमा सीमित भएका छन्। राम्रा शिक्षकहरूले विद्यालय नै छाडेका छन्। बैंकहरूको लगानीसमेत जोखिममा छ। केही भने आफ्नो लगानी जोगाउन आपराधिक पृष्ठभूमि र अवैध आर्जन भएकाहरूको शरणमा परेका छन्। सहकारी र मिटर ब्याज भनिने चक्रीय ब्याजको जोखिमसमेत उठाएर कलेजमा लगानी गरेका छन्। यसको नकारात्मक असर शैक्षिक गुणस्तरमा पररिहेको छ।
कोही मालामाल, कोही कंगाल
लामो समय जापान बसेर फर्किएका सिद्धेश्वर-४, भोजपुरका शेषराज खड्का र गुप्तेश्वर-४, भोजपुरका पुष्पराज श्रेष्ठ राजधानीमै सानोतिनो लगानीमा व्यवसाय गर्ने सोचमा थिए। त्यही क्रममा तत्कालीन एफडब्लू टेलर म्यानेजमेन्ट कलेजका प्राचार्य प्रह्लाद बानियाँको सम्पर्कमा पुगे, ०६३ मा। उक्त कलेजको मूल्यांकन गरी ७२ लाख रुपियाँ बराबरको पुँजी संरचना कायम भयो। त्यसमध्ये खड्का र श्रेष्ठले क्रमशः १७ दशमलव ५ र १२ दशमलव ५ गरी ३० प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ६० हजार रुपियाँ लगानी गरे। कलेजभित्र प्रवेश गरसिकेपछि उनीहरूले देखे, जथाभावी व्यक्तिगत खर्च गर्ने, शिक्षकले समयमा तलब नपाउने, घरभाडा लामो समयदेखि तिर्न नसकेको, जताततै ऋणैऋण, उधारैउधारो र सञ्चालकबीच चरम द्वन्द्व। कतिसम्म भने कलेजकै केही सञ्चालकलाई थाहै नदिई नक्कली निर्णयपुस्तिका तयार गरी गोरखा विकास बैंकबाट १० लाख रुपियाँ लिनसमेत भ्याएको पाइयो।
त्यसपछि उक्त कलेज बेचेर भए पनि लगानी असुल गर्नुपर्ने निर्णयमा सबै सञ्चालक पुगे। १ करोड २५ लाख रुपियाँ मूल्य कायम भयो। खास कारोबारचाहिँ १ करोड २० लाखमा भयो। बेचिएपछि गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजमा रूपान्तरति भयो। लेखापरीक्षणबाट कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व ९७ लाख ३२ हजार ९ सय ५९ रुपियाँ देखियो, जुन तिरोभरो गर्ने जिम्मा सञ्चालक राजन खतिवडाले पाए। प्राचार्य बानियाँले ३४ लाख १३ हजार ३ सय १७ रुपियाँ अनियमित खर्च गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको प्रतिवेदनले देखायो। त्यस कारण बानियाँकै लगानी र पारश्रिमिक त्यसमा कटाइयो। राजन खतिवडा र रोहित पौडेल गोल्डेनगेटकै सेयरधनी बनेर गए।
अर्का लगानीकर्ता प्रशान्त थापाले अमेरकिा जाने भनेर आफ्नो हकहिस्साको रकम पहिल्यै लिइसकेका थिए। बाँकी खड्का र श्रेष्ठ अहिलेसम्म सेयरबापतको लगानी फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै लडिरहेका छन्। "उजुरी लिएर कहाँ जाऊँ ? जाने ठाउँ नै पाएका छैनौँ," खड्का भन्छन्, "हामीले पाउनुपर्ने रकम, सबैतिर तिरोभरो गरेर बचेको हिसाब र अपारदर्शी खर्च गरी करबि ४७ लाख रुपियाँ गडबड गरेको देखिन्छ।" तर, खतिवडा भने आठ वर्षअघि नै सबै हिसाब राफसाफ भइसकेको बताउँछन्। भन्छन्, "कम्पनी घाटामा गएको र धेरैतिर तिर्नुपर्ने मात्र देखिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयो। त्यसै अनुसार हामीले तिरतार गरेका हौँ। अब कसैप्रति कुनै दायित्व बाँकी छैन।"
कुशासन, कमिसन र ठगी
बानेश्वरस्थित हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका संस्थापकमध्ये एक रमेश सिलवाल तत्कालीन सञ्चालक समितिका दुई सदस्य तेजप्रसाद ढकाल र नरेन्द्र बज्राचार्यसँगै ०६३ मा बाहिरएि। ह्वाइटहाउसमा भएको आर्थिक बेथितिप्रति असहमति जनाउँदै बाहिरएिको उक्त समूहले कलेज संस्थापनलाई लगाएका आरोप थिए, खुमलटारमा बनाउन लागिएको १५ करोड रुपियाँ लागतको ह्वाइट हाउस कलेजका लागि जग्गा खरदि र भवन निर्माणमा अनियमितता भएको, सुबोध युनिर्फमबाट प्रतिविद्यार्थी १ हजार ५ सयका दरले आउने कमिसनको हिसाब नदेखाएको आदि। त्यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार युवराज शर्मालाई ठहर्याइएको थियो। रोचक के छ भने त्यतिखेर शर्मामाथि जुन आरोप लगाएर बाहिरएिका थिए, अहिले त्यही आरोप सिलवाल खेपिरहेका छन्।
५० जना लगानीकर्ता भएको गोल्डेनगेटबाट चार वर्षअघि आठ जना बाहिरएि। उनीहरूको ७७ हजार कित्ता सेयरबापतको करबि सात करोड रुपियाँ कम्पनीबाट तिरयिो। तर, सेयर भने सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रूपमा वितरण नगरी आफँैले राखेको भन्दै असन्तुष्ट सेयरधनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। यति मात्र होइन, चप्पलकारखानास्थित काठमाडौँ भ्याली स्कुल किन्दा पनि पारदर्शी हिसाब नदेखाएको, डिल्लीबजार, चारखालस्थित ४७ आना जग्गा किन्दाचाहिँ १८ लाख प्रतिआनामा किनेर २५ लाखको हिसाब देखाएको, बेच्दा करबि दुई करोड कमिसन लिएको आरोप छ। पछिल्लोपल्ट बत्तीसपुतलीमा कलेजका लागि १ सय ३४ आना जग्गा प्रतिआना १९ लाख ५० हजारमा खरदि गरेर २३ लाखको हिसाब देखाएको र यसमा पाँच करोड रुपियाँ घोटाला गरेको भन्दै कलेजका सेयरधनीहरू समीरमणि दीक्षित, योगराज गौतम, रञ्जनकुमार उप्रेती, त्रिलोचन पोखरेललगायत बाहिरनिे प्रक्रियामा छन्। दीक्षित भन्छन्, "अपारदर्शिता, मनोमानी र शिक्षाका नाममा अरू नै धन्दा गर्नेहरू रहेछन्। मेरो २० लाख रुपियाँ त डुब्यो नै, इज्जत-प्रतिष्ठा पनि बाँकी रहलाजस्तो लाग्दैन।"
अनेक असन्तुष्टि
गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल र प्रसादी एकेडेमीबाट दुई समूह भएर आएका २१ जना लगानीकर्ताले संयुक्त रूपमा ०६८ मा नयाँ बानेश्वरस्थित काठमाडौँ डनबस्को कलेजको भौतिक पूर्वाधार र विशालनगरमा दर्ता रहेको क्षितिज उच्च माविको सम्बन्धन किनेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे, लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज। करबि २० करोड लगानी रहेको उक्त कलेजले १३ करोड रुपियाँ भौतिक पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्यो। ठूलो संख्याका लगानीकर्तामध्ये केहीले मात्र महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गरेको, त्यसबापत आकर्षक तलबसुविधा लिएको र हरेक सानाठूला खरदिमा पनि अस्वाभाविक बिलभर्पाई पेस गरी नाजायज लाभ लिएको भन्दै सुरु भएको विवाद अन्ततः १ जेठ ०७१ मा प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द घिमिरेको राजीनामासम्म पुग्यो। घिमिरे भन्छन्, "म संस्था थप ड्यामेज नहोस्, लगानी नडुबोस् र विद्यार्थीको भविष्य खतरामा नपरोस् भनेर मौन बसेँ।"
बैंकले कस्दै लैजानु, समयमा तलबसुविधा दिन नसक्दा शिक्षक-कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्दै जानुको समस्या एकातिर छ, अर्कोतिर सरसापट गरी चलाउनुपर्यो भन्दै सञ्चालकहरूले नै एउटा संस्थाबाट कम ब्याजमा ऋण लिएर ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कलेजमै लगानी गर्न थालेपछि विवादले चर्को रूप लिएको छ। अहिले जयराम थापा प्रबन्ध निर्देशक, विद्या अधिकारी प्राचार्य र कृष्ण पन्थी अध्यक्ष छन्। क्यान्टिन, आवासगृह, विज्ञापन, उपत्यकाबाहिर भएका प्रदर्शनीहरू, उच्च माध्यमिक शिक्षा परष्िाद्का कर्मचारी, एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीका नाममा गरएिको खर्च पनि अपारदर्शी र अस्वाभाविक रहेको भन्दै दुई समूहबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। परीक्षा र नतिजाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको छानबिनकै विषय बनेपछि यसको असर शैक्षिक गुणस्तर र कलेजको सार्वजनिक छविमा परेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कलेजको विद्यार्थी भर्ना र उत्तीर्णदर दुवै खस्कँदो अवस्थामा छ।
मन्त्रीदेखि डनसम्म
पूर्वशिक्षामन्त्री देवीप्रसाद ओझा, एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे र विवादास्पद छवि भएका एमाले कार्यकर्ता टेन्डी शेर्पालगायत २७ जना साझेदार मिलेर १५ लाख रुपियाँका दरले लगानी गरी सुरु गरएिको वसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज स्थापनाकालदेखि नै व्यवस्थापनमा बेमेल र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो। निर्णय प्रक्रिया र खर्चमा कुनै पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएन। दैनिक प्रयोगमा आउने र सबैले थाहा पाउने सामानको बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुना बढीको बिल लेखा शाखामा पेस गरएिका हुन्थे।
महत्त्वपूर्ण पद हत्याउन अनेक हत्कण्डा अपनाउने, आफ्नो तलब अत्यधिक तोक्ने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र वास्तविक रूपमा खट्ने शिक्षक-कर्मचारी मर्कामा पर्ने भएपछि तनाव झन् बढ्दै गयो। यतिसम्म कि हालका प्राचार्य दीपेन्द्र भण्डारी र पूर्वमन्त्री ओझाको समूहबीच हात हालाहाल र बाहुबल प्रयोगको स्थितिसम्म पुग्यो। प्रमुख सञ्चालकमध्ये एक प्रकाश पाण्डे भन्छन्, "चिनेजानेकै साथीभाइबीच आरोप-प्रत्यारोप र बाझाबाझ गर्नुभन्दा बाहिरनिु नै
उचित लाग्यो।"
ओझा र पाण्डेको समूह अलग भए पनि मोर्गनमा अझै भण्डारीको पक्ष र विपक्षमा विभाजन, आरोप-प्रत्यारोप जारी छ। "मोर्गनको अनुभवलाई बिर्साएर अलि मीठो बनाउन सकिन्छ कि भनेर टाइम्स इन्टरनेसनल कलेजमा पनि लगानी गरयिो तर त्यसमा पनि केही व्यक्तिको उस्तै रवैयाका कारण संस्था धराशयी भयो। सीमित व्यक्ति मोटाए," प्रकाश पाण्डे भन्छन्, "कम्पनी कानुन र उच्च माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी प्रावधानबीच तालमेल नहुँदा यस खालको समस्या देखिएको हो। सशक्त अनुगमनकारी निकाय र एकीकृत कानुन नभएसम्म यो क्षेत्र यस्तै तरल रहन्छ।"
एकपछि अर्को तनाव
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, इन्जिनियरङि संकायका डीन छँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका रामचन्द्र अर्याललगायत ३६ जना साझेदार रहेको ताल्छीखेल, ललितपुरको अरनिको एकेडेमीलाई सञ्चालकबीचको द्वन्द्व र हानथाप अनि शिक्षक-कर्मचारीको आन्दोलनले लामो समय गाँज्यो। लगानीकर्ता भित्रिने र बाहिरनिे क्रममा अर्याललगायत ३४ जनाले एकैपटक हात झिके। तिनको ठाउँमा तीनकुने, सुविधानगरस्थित ह्वाइटगोल्डका पूर्वसञ्चालक दीपक निरौला र विकास लामिछाने प्रवेश गर्न खोजे। सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला त्यसैमा मिसिन पुगे, कृष्णराज गौतम, सुन्दर बराल, राजु खड्का र गोविन्द घिमिरे। क्यारििबयन कलेज, जावलाखेल र लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज, नयाँ बानेश्वरबाट गएको उक्त समूहले सेयर पाउने सर्तमा प्रतिव्यक्ति १२ लाखका दरले ४८ लाख रुपियाँ लगानी गरे। त्यसबाहेक ४० लाख रुपियाँ सहकारीबाट ऋण लिएर कलेजका निर्माण र व्यवस्थापनका काम गरे। तर, लामिछानेले सेयर एकलौटी रूपमा आफ्नो नाममा राखेको, अन्य लगानीकर्तालाई दिन नमानेको भन्दै केही महिनापछि झगडा सुरु भयो।
झगडाले उग्र रूप लिएपछि कलेजमै गुन्डा परचिालनका घटनासमेत भयो। सेयर नपाएको दाबी गर्ने समूह प्रहरी र प्रशासनसम्म पुग्यो। पटकपटक लामिछानेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लियो। तर, अर्को पक्षले अहिलेसम्म रकम फिर्ता नपाएको दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय लामिछानेलाई पनि अलग गराई आस्टि्रच व्यवसायी तिलक कँडेलले कलेज सञ्चालनको जिम्मा सम्हालेका छन्। कँडेलले नै अन्य लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वचन दिएको पूर्वप्राचार्य खड्का बताउँछन्।
हाइफाई व्यवस्थापन असफल
०५७ सालपछि निजी क्षेत्रका प्लस टु कलेजहरू सहरबजारमा ह्वात्तै बढे। तीमध्ये प्रायःले विद्यार्थी आकषिर्त गर्न समान प्रकृतिको शैली अपनाए। शिक्षकहरूको सामूहिक लगानी, आधुनिक व्यवस्थापनका नाममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत महँगो तलब सुविधा लिने पद र विदेशी नाम तिनका विशेषता बने। कहिल्यै कक्षामा नपस्ने तर ख्यातिप्राप्त व्यक्तिका नाम परचिय पुस्तिकामा छाप्ने, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति, पूर्वराजदूतजस्ता आक्कलझुक्कल कलेजमा देखिने हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई प्राचार्यका रूपमा प्रचार गर्ने होडबाजी चल्यो। शैक्षिक क्षेत्रमा हाइफाई व्यवस्थापनका नामले चिनिने यो अभ्यास सुरु भएको थियो, काठमाडौँ डनबस्को, नोबेल एकेडेमी र हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेजबाट। यीमध्ये अहिले डनबस्को कलेज अस्तित्वमै छैन। नोबेल एकेडेमी पनि सञ्चालकबीचको द्वन्द्वबाट माथि उठ्न सकेको छैन।
ह्वाइटहाउसका सञ्चालक एवं निजी उच्च माविहरूको संगठन -हिसान)का महासचिव युवराज शर्मा हालै कलेज कारोबारकै क्रममा हिरासत बसेर फर्केका छन्। उनले सुविधानगरस्थित ह्वाइटगोल्ड कलेजलाई सुरुमा ६ करोड ४० लाख रुपियाँमा किन्ने कागजातमा हस्ताक्षर गरेको र कबुल गरेको म्यादभित्र किस्ता चुक्ता नगरेको भन्दै अर्को पक्षले उजुरी दिएपछि शर्मा पक्राउ परेका थिए। स्रोतका अनुसार पछिल्लोपल्ट शर्माले एक निजी क्षेत्रको व्यापारकि साझेदारलाई २५ प्रतिशत सेयर दिने गरी भित्र्याउने तयारी गररिहेका छन्। आर्थिक संकटका कारण ह्वाइटहाउसले समयमा शिक्षक-कर्मचारीको तलबसमेत चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन।
यति मात्र होइन, निस्कन चाहने लगानीकर्तालाई महँगो रकम चुक्ता गर्नेमा पनि ह्वाइटहाउस नै पर्छ। हाल गोल्डेनगेटका सञ्चालक रहेका रमेश सिलवालले चार लाख लगानी गरेर पाँच वर्षको अन्तरमा १५ लाख फिर्ता पाएका थिए। ह्वाइटहाउसबाट सोझै र त्यसबाट फुटेर अर्को संस्था खडा गरी पुनः अलग भएका समूहले पटकपटक कलेज स्थापना गरेका छन्। ती सबैजसो कलेजले ह्वाइटहाउसका प्रायः विशेषता अन्यत्र जाँदा पनि लिएर गए। एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई सहुलियत र सुविधा दिएर भित्र्याउने, राम्रो नतिजा ल्याउन परीक्षा केन्द्रदेखि जाँचकी र सम्परीक्षणसम्ममा सेटिङ मिलाउनेजस्ता विकृतिले अहिलेको निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई गाँजेको छ, जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरसिकेका छन्। गोल्डेनगेटबाट छुट्टएिको लिभरपुल इन्टरनेसनल, जेभियर इन्टरनेसनल कलेजबाट छुट्टएिको टि्रनिटी इन्टरनेसनल कलेजले आफूलाई स्थापित हुन यस्ता गतिविधि गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अस्थिरताको कारक
पुराना सम्बन्धन किनेर होस् या नयाँ लिएर, केही व्यक्ति मिलेर कलेज स्थापना गरहिाल्ने र सञ्चालनमा गएको केही समयमै आपसी कलहबाट छुट्टनिे क्रमले राजधानीको निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइदिएको छ। कलेजहरू किनबेच र लगानीकर्ताहरू बाहिरनिे-भित्रिने क्रम तीव्र बनेको छ। हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा कलेज फुटाएर मिल्दाजुल्दा नाम राख्ने, समान शैलीमा विज्ञापन गर्ने र पुरानो कलेजको पदको प्रचार गरी नयाँलाई स्थापित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ।
ह्वाइटहाउसबाट छुट्टएिर एउटा समूहले गोल्डेनगेट बनायो। गोल्डेनगेटबाट असन्तुष्ट समूह बाहिरएिर लिभरपुल स्थापना गर्यो। ह्वाइटहाउसबाटै निस्किएको अर्को समूहले सुरुमा तीनकुनेमा पेन्टागन इन्टरनेसनल कलेज स्थापना गर्यो। पेन्टागनका लगानीकर्ताहरू तीन वर्ष पनि सँगै बस्न सकेनन्। त्यहाँबाट विभिन्न समयमा निस्किएका समूहले नासा र काठमाडौँ बार्सा कलेज खोले। नासाबाट फुटेको एउटा समूहले पिंगलास्थानमा गुरुकुल नेसनल उच्च मावि चलायो, जसका सञ्चालकद्वय सुजित सिंह र सरोज रानामगर कलेजका नाममा १ करोड ९५ लाख रुपियाँबराबर ठगी गरेको अभियोगमा अहिले थुनामा छन्।
सेयर दिने आश्वासन दिएर पारश्रिमिकसमेत नदिने कलेजका पीडितहरू जताततै भेट्न सकिन्छ। कलेज घाटामा गएको देखाएर सानाठूला लगानीकर्ता साझेदारको रकम फिर्ता नगर्नेहरू विभिन्न नाममा कलेजका सञ्चालक, प्राचार्य वा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमै बसेका छन्। आफूसँग भएभरको रकम कलेजमा लगानी गर्ने, त्यसबाहेक बैंक, वित्तीय संस्था र व्यक्तिगत ऋण लिएर लगानी गर्ने अनि दैनिक गुजाराका लागि कलेजकै भर पर्ने तर तुरुन्त प्रतिफल दिन नसक्ने हुँदा ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था आर्थिक कारणले धराशयी बन्ने क्रममा रहेको बताउँछन्, लिभरपुलका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक गोविन्द घिमिरे। भन्छन्, "सम्पूर्ण लगानी निजी क्षेत्रले गरेर कलेज सञ्चालन गर्न दिनु नै राज्यको नीतिको प्रमुख कमजोरी हो। लगानीकर्ताबीच कहिल्यै मेल नहुनुको मूल कारण हो, हौसिएर लगानी गर्नु र तुरुन्त नाफा खोज्नु।"
कलेज र समस्या
लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ
0 comments :